*📌बीकानेर : ओरण, गोचर, खेजड़ी के ज्वलंत मुद्दों पर चौथे स्तंभ ने संभागीय आयुक्त को सौंपा ज्ञापन…*

बीकानेर में पत्रकारों ने “खेजड़ी और गोचर बचाओ” अभियान के समर्थन में संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से पत्रकारों ने खेजड़ी के पेड़ों और गोचर (चारागाह) भूमि के संरक्षण की मांग की है। स्पष्ट है कि यह मुद्दा गैर राजनीतिक है। समाज और भावी पीढ़ियों के हित को देखते हुए समभाव से कलम चलाने वाले पत्रकारों को यह कदम स्थानीय पर्यावरण और पशुधन के मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए उठाना पड़ा । खेजड़ी का पेड़ और गोचर भूमि, जो कि राजस्थान की संस्कृति और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण हैं। यही कारण है कि पर्यावरण एवं गौधन मित्र संस्था-संगठनों के साथ-साथ पत्रकारों को हस्तक्षेप करने और प्रशासन से कार्रवाई की मांग के लिए आगे आना पड़ा। संभागीय आयुक्त ने ज्ञापन प्रदान करने वाले पत्रकारों को आश्वस्त किया कि आपकी मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी जाएगी ।
ज्ञापन के मुताबिक बीकानेर में गोचर अधिग्रहण प्रस्ताव और खेजड़ी कटाई मामले में नीतिगत निर्णय शीघ्र लिया जाना चाहिए । बीकानेर में लंबे समय से बीडीए द्वारा हज़ारों बीघा गोचर भूमि के अधिग्रहण प्रस्ताव और खेजड़ी की कटाई का विरोध हो रहा है। इन दोनों मुद्दों पर बीकानेर की जनता उद्वेलित है। यहां के नागरिकों ने विरोध के अलग-अलग तरीकों से सरकार को अवगत कराने के प्रयास किये हैं। जिनमें धरना-प्रदर्शन, रैली और विभिन्न स्तरों पर ज्ञापन भी शामिल हैं।
इन दोनों ही मुद्दों पर अब तक बीकानेर के लगभग सभी संगठन अपना विरोध दर्ज करवा चुके हैं। इस कड़ी में हम बीकानेर के पत्रकार भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। मांग है कि इन दोनों मुद्दों पर राजस्थान सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए नीतिगण निर्णय करें।
पत्रकार साथियों की ओर से बीकानेर में गोचर भूमि का बीकानेर विकास प्राधिकरण की ओर से अधिग्रहण और खेजड़ी पेड़ की कटाई संबंधित दोनों ज्वलंत मुद्दों पर बीकानेर के आम जन उव्देलित है। धरने, प्रदर्शन, रैली और विभिन्न स्तरों पर ज्ञापन देकर सरकार का इस तरफ ध्यान आकर्षण किया गया है। बीकानेर के बहुत सारे संगठनों ने इन दोनों मुद्दों पर सरकार को आगाह किया है।

• पर्यावरण और प्रकृति से जुड़े इन गैर राजनीतिक मुद्दों पर पत्रकार साथियों ने भी मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन देकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का कदम उठाया है।